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लकड़ी के व्यापार में हो रही टैक्स चोरी पर 18 वाहनो से हो रही लकड़ी टैक्स चोरी पर मुरादाबाद जोन की परिवर्तन टीम ने की कार्यवाही

ByAdmin Masteryug

Oct 7, 2026

लकड़ी के व्यापार में हो रही टैक्स चोरी पर 18 वाहनो से हो रही लकड़ी टैक्स चोरी पर मुरादाबाद जोन की परिवर्तन टीम ने की कार्यवाही

लकड़ी के व्यापार में करापवंचकों द्वारा की जा रही टैक्स चोरी की लगातार प्राप्त हो रही खबर टैक्स चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद के निर्देशन में मुरादाबाद जोन की समस्त 12 सचलदल इकाइयों को मुख्य मार्गों तथा मुरादाबाद जनपद में उमरी चौराहा, जीरो प्वाइण्ट, दलपतपुर टोल प्लाजा, सम्भल जनपद में बहजोई, बिजनौर जनपद में जसवन्तनगर, स्योहारा, नूरपुर, धामपुर, नजीाबाद, रामपुर जनपद में शाहबाद तथा अमरोहा व गजरौला तैनात करते हुए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में लकड़ी से सम्बन्धित 20 वाहनों को पकड़ा गया तथा जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के आधार पर मात्र 02 वाहनों से किया जा रहा माल का परिवहन वैध पाया गया। अन्य वाहनों से सम्बनिधत जॉच हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों की प्राथमिक जॉच में यह पाया गया कि एक पेन, ई-मेल व एक मोबाइल नम्बर पर एक से अधिक फर्मे पंजीकृत पाई गईं हैं। ये फमैं एक तिथि में तथा एक ही माह में प्रान्त अन्दर मुरादाबाद, हापुड व नोएडा एवं बाहर उत्तराखण्ड में पंजीकृत हुई हैं। इन फर्मों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। ऐसी फर्मों का अस्तित्व (Existence) संदिग्ध है तथा फर्म द्वारा स्वयं आपूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि माल करापवंचन के उद्देश्य से माल के परिवहन को सुगम बनाने हेतु बिल, ई-वे बिल व बिल्टी जारी किए जा रहे हैं। ऐसी फर्मों द्वारा कोई कर जमा नहीं किया जा रहा है, केवल ITC का समायोजन करते हुए प्रान्त बाहर एवं अन्दर की जिन फर्मों को बोगस ITC PASS-ON की गई है। इस प्रकार करापवंचकों द्वारा राजकोष में वास्तविक रूप से कोई कर जमा नहीं किया गया है। GST चोरी के मामलों में करापवंचकों के विरूद्ध पूर्व में विभाग द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी।

करापवंचन में लिप्त पाई जाने वाली फर्मों की वि०अनु०शा० जॉच की कार्यवाही कराए जाने हेतु भी सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। करापवंचकों के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही की जाती रहेगी तथा सचलदल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि यदि व्यापारियों द्वारा वैध प्रपत्रों के आधार पर माल का परिवहन किया जाना पाया जाता है तो उनका उत्पीड़न नहीं किया जाए।

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