श्रीमती मिनिस्ती एस आयुक्त राज्य कर जीएसटी विभाग लखनऊ को
जौनल बार टैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद आरिफ अली द्वारा बताया गया है कि वैट की बकाया के विरोध आज हमने माननीय कमिश्नर महोदय श्रीमती मिनिस्ती आयुक्त राज्य कर जीएसटी विभाग लखनऊ को ज्ञापन दिया है
जिसमें वैट की बकाया के विरोध डीआरसी 07ए में व्यापारियों
को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने बताया की जीएसटी अधिनियम 2017 के अंर्तगत विभाग द्वारा जीएसटी साइट पर नियम
142(8ए)के अंर्तगत पूर्व के अधिनियमों की बकाया को वसूलने के लिए डीआरसी 07ए नया फॉर्म जोड़ा गया है जिसमें जीएसटी में पुराने अधिनियम से माइग्रेट हुए व्यापारियों की बकाया वसूलने का प्राविधान है जिसके अनुसार व्यापारियों को उक्त फर्म के आने से व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
राज्य कर विभाग द्वारा डीआरसी 07ए करने से पूर्व व्यापारियों को कोई सूचना एवं नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है जिससे जिन व्यापारियों का समस्त कर पूर्ण में ही जमा है जो विभागीय त्रुटि एवं लापरवाही के कारण डिमांड
रजिस्टर से डिमांड नहीं समाप्त की गई है या काम नहीं की गई उक्त प्रकार की गलत डिमांडों की विभागीय द्वारा डीआरसी 07ए की जा रही है जिससे जीएसटी विभाग एवं अच्छी सरकार के शासन की छवि भी खराब हो रही है
कुछ व्यापारियों के पुराने अधिनियमों के अंर्तगत विवादित आदेशो के
विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीये अपीले
स्वीकार वह अर्थस्वीकार की जा चुकी है आदेशों के अनुसार बहुत सी पत्रावलियां में डिमांड का संशोधन नहीं हुआ है या न्यायालय से उक्त अपीलों में व्यापारियों को मांग के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त है
जो डिमांड रजिस्टर में संशोधित नहीं हुई है उक्त प्रकार की की डिमांडों की डीआरसी07ए राज्य कर विभाग द्वारा किया जाना नर्सिंग सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें कुशल प्रशासन की सरकार की आलोचना हो रही है उन्होंने समस्याओं कम हो जिसके संबंध में सुझाव दिए व्यापारियों के विरोध किसी भी प्रकार की मांग की डीआरसी 07 ए करने से पूर्व 15 दिन का समय एक नोटिस उक्त मांग के संबंध में नर्सिंग सिद्धांतों के अनुसार दिया जाना चाहिए
तथा किसी भी डिमांणडो कि डी आर सी 07ए करने से पूर्व खातापालक एवं वरिष्ठ खातापालक की रिपोर्ट
उक्त मांग के लिए लिखित रूप में लेकर पत्रावली पर रखनी चाहिए जिससे बोगस डिमांडों की डीआरसी 07ए होने से रोका जा सके जिससे कुशल प्रशासन सरकार की छवि बनी रहे
